महाराष्ट्र के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने घोषणा की है कि राज्य सरकार की बहुप्रतीक्षित किसान कर्जमाफी योजना 30 जून से पहले लागू कर दी जाएगी। सातारा में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और जल्द ही लाखों किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च में पेश किए गए बजट में घोषित योजना के तहत डिफॉल्टर किसानों का दो लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ किया जाएगा। वहीं जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते रहे हैं, उन्हें 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य के करीब 30 लाख किसानों को राहत मिलेगी। योजना के लिए 30 सितंबर 2025 की कट-ऑफ तारीख तय की गई है।
ईंधन मूल्य वृद्धि पर सरकार का बचाव
जनसभा में मुख्यमंत्री फडणवीस ने हाल ही में हुई ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर भी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण यह फैसला लेना पड़ा। उनके अनुसार अमेरिका-ईरान तनाव के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसका असर दुनिया के कई देशों पर पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अमेरिका में ईंधन की कीमतें 51 प्रतिशत तक बढ़ चुकी हैं, सिंगापुर में 30 प्रतिशत और पाकिस्तान में करीब 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके मुकाबले भारत में प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में केवल 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की संतुलित आर्थिक नीति का परिणाम बताया।
फडणवीस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देश इस समय वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है और ऐसे समय में सभी को राष्ट्रहित में एकजुट होकर काम करना चाहिए।
भाजपा नेताओं ने घटाए काफिले
प्रधानमंत्री मोदी की सादगी और मितव्ययिता की अपील का असर अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी दिखाई देने लगा है। राज्य के कई भाजपा नेताओं ने अपने सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या कम कर दी है।
राज्य के राजस्व मंत्री Chandrashekhar Bawankule ने अपना काफिला घटाकर सिर्फ एक वाहन कर दिया है। वहीं मुंबई उपनगर के पालकमंत्री Ashish Shelar और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष Ravindra Chavan ने सुरक्षा वाहनों सहित अपने काफिले को केवल दो वाहनों तक सीमित कर दिया है।
राजनीतिक हलकों में इसे भाजपा नेतृत्व की सादगी और खर्च में कटौती की दिशा में उठाया गया प्रतीकात्मक कदम माना जा रहा है। वहीं किसान कर्जमाफी की घोषणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में नई उम्मीद जगा दी है।