भारत की शिक्षा प्रणाली, अपनी विशाल जनसंख्या और विविध आवश्यकताओं के साथ, कई चुनौतियों का सामना कर रही है। शिक्षा छोड़ने की उच्च दर, पारंपरिक पाठ्यक्रम का दबाव, और बच्चों के मानसिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जापान जैसे देशों के सफल मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रावधानों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए, हम एक अधिक समावेशी, प्रभावी और बाल-केंद्रित शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं।

मुख्य मुद्दे और सुझाव:

 * प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ECE) का पुनर्गठन (2.5 से 6 वर्ष की आयु):

   * मुद्दा: 2.5 वर्ष की आयु से बच्चों को औपचारिक स्कूल में भेजने का दबाव, जिससे उनके मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

   * सुझाव:

  * खेल-आधारित और गतिविधि-आधारित शिक्षा: 2.5 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूरी तरह से खेल-आधारित, गतिविधि-आधारित और खोज-आधारित शिक्षण वातावरण तैयार किया जाए। अक्षर ज्ञान या संख्या ज्ञान पर अनावश्यक दबाव न डाला जाए।

  * सामाजिक-भावनात्मक विकास पर जोर: बच्चों में सामाजिक कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

  * गुणवत्तापूर्ण आंगनवाड़ी और प्री-स्कूल: आंगनवाड़ियों को पूरी तरह से सुसज्जित, सुरक्षित और प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ उन्नत किया जाए। माता-पिता को ECE के सही उद्देश्य के बारे में जागरूक किया जाए।

   * स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण: छोटे बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम (मोबाइल, टीवी) को अत्यधिक नियंत्रित किया जाए और उन्हें बाहरी गतिविधियों, खेल और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

 * शिक्षा छोड़ने की दर को कम करना और रुचि-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना (10वीं और 12वीं कक्षा):

   * मुद्दा: 70% छात्र 10वीं कक्षा में और 20% छात्र 12वीं कक्षा में शिक्षा छोड़ देते हैं, जिससे एक बड़ा कार्यबल बिना आवश्यक कौशल के रह जाता है।

   * सुझाव:

     * लचीला और बहु-विषयक पाठ्यक्रम (NEP 2020 का पूर्ण कार्यान्वयन):

       * छात्रों को 9वीं कक्षा से ही अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन करने की स्वतंत्रता दी जाए। कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच की पारंपरिक बाधाओं को समाप्त किया जाए।

       * प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम एक व्यावसायिक या कौशल-आधारित पाठ्यक्रम (जैसे बढ़ईगीरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोडिंग, कृषि कौशल) को अनिवार्य किया जाए, जो उन्हें बुनियादी जीविकोपार्जन कौशल प्रदान करे।

     * कौशल विकास पर जोर: "सीखने के लिए सीखना" के बजाय "जीवन के लिए सीखना" के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया जाए। छात्रों को व्यावहारिक कौशल, समस्या-समाधान क्षमता और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद की जाए।

     * व्यावसायिक मार्गदर्शन: छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर व्यावसायिक मार्गदर्शन और करियर परामर्श प्रदान किया जाए।

     * गुणवत्तापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम, गतिविधि-आधारित शिक्षण और छात्रों की रुचियों को पहचानने और विकसित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

     * सामुदायिक जुड़ाव: स्थानीय समुदायों, उद्योगों और माता-पिता को शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाए ताकि वे शिक्षा के महत्व को समझें और छात्रों को स्कूल छोड़ने से रोकें।

     * डिजिटल साक्षरता और संसाधन: डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और संसाधनों तक पहुंच बढ़ाई जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि छात्र आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर सकें।

 * शिक्षक सशक्तिकरण और मूल्यांकन में सुधार:

   * मुद्दा: शिक्षकों पर अत्यधिक पाठ्यक्रम पूरा करने का दबाव और रटने पर आधारित परीक्षा प्रणाली।

   * सुझाव:

     * शिक्षक स्वायत्तता: शिक्षकों को कक्षा में नवाचार करने और छात्रों की सीखने की गति के अनुसार पढ़ाने की अधिक स्वायत्तता दी जाए।

     * निरंतर व्यावसायिक विकास: शिक्षकों के लिए नियमित रूप से व्यावसायिक विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएं ताकि वे नवीनतम शिक्षण पद्धतियों और तकनीकों से अवगत रहें।

     * मूल्यांकन में सुधार: रटने पर आधारित परीक्षाओं के बजाय, छात्रों की समझ, विश्लेषण क्षमता और समस्या-समाधान कौशल का मूल्यांकन करने वाली समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए। पोर्टफोलियो, परियोजना-आधारित कार्य और सहकर्मी मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाए।

 * राज्य सरकारों और भारत सरकार की भूमिका:

   * नीतिगत समन्वय: केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शिक्षा नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मजबूत समन्वय स्थापित किया जाए।

   * बजटीय आवंटन में वृद्धि: शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की जाए।

   * निगरानी और मूल्यांकन: शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी और मूल्यांकन किया जाए ताकि कमियों को दूर किया जा सके।

   * जागरूकता अभियान: शिक्षा के महत्व, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के सही उद्देश्यों और रुचि-आधारित सीखने के लाभों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएं।

 भारतीय शिक्षा प्रणाली को एक मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है जो बच्चों के मानसिक विकास, उनकी रुचियों और समग्र कल्याण को प्राथमिकता दे। जापान जैसे देशों के मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए और NEP 2020 के प्रावधानों को ईमानदारी से लागू करते हुए, हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल ज्ञान प्रदान करे, बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार और खुशहाल नागरिक भी बनाए। 2.5 वर्ष की आयु के बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव डालना बंद होना चाहिए और उनके खेलने-कूदने व सीखने के नैसर्गिक अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए